डेटा संरक्षण कानून : औचित्य तथा चुनौतियां

डेटा संरक्षण भारत ही नहीं बल्कि विश्व के लिए एक ज्वलंत मुद्दा है। एक तरफ जहां निजी कंपनियां डेटा संरक्षण संबंधी नियमों एवं कानूनों के निर्माण को विकास प्रक्रिया की राह में बाधक मानती हैं तो वहीं दूसरी तरफ, डेटा संरक्षण के अभाव में व्यक्तिगत निजता, गोपनीयता तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष अनेक चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। प्रस्तावित डेटा संरक्षण विधेयक इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, किंतु इसे कानूनी रूप प्रदान करने से पूर्व व्यापक विचार-विमर्श किए जाने की आवश्यकता है, ताकि डेटा संप्रभुता तथा व्यक्तिगत निजता जैसे संवेदनशील मुद्दों के मध्य संतुलन स्थापित किया जा सके।

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