स्मार्ट सिटी मिशन

जुलाई 2024 में स्मार्ट सिटी मिशन (इसे 2015 में लॉन्च किया गया था) को आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) के तहत 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया।

मुख्य उद्देश्य

• शहरी बुनियादी ढांचे और स्थिरता को बढ़ाना।
• स्मार्ट समाधानों के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता में सुधार।
• शहरी विकास के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक वृद्धि को प्रोत्साहित करना।
• समावेशी शहरीकरण के लिए अनुकरणीय मॉडल विकसित करना।

वित्तपोषण और कार्यान्वयन

• केंद्र प्रायोजित योजना:
  • केंद्र सरकार द्वारा प्रति शहर प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए।
  • राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) से समान अनुदान।
• अतिरिक्त वित्तीय स्रोत:
  • वित्त आयोग अनुदान, नगर निगम बॉन्ड, सरकारी कार्यक्रम।
• शहर चयन प्रक्रिया:
  • चरण 1: राज्य-स्तरीय ....