अन्य पिछड़ा वर्ग (OBCs)

मई 2024 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) ने 102वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2018 के तहत राज्यों की OBC सूची की समीक्षा शुरू की। इसका उद्देश्य अयोग्य वर्गों के समावेश को रोकना और 50% आरक्षण सीमा का अनुपालन सुनिश्चित करना है।

मुख्य घटनाक्रम

• NCBC ने कर्नाटक और पश्चिम बंगाल की OBC सूची में अयोग्य समुदायों को चिह्नित किया।
• पश्चिम बंगाल की केंद्रीय सूची में नए OBC वर्गों को जोड़ने की अपील लंबित रखी गई, जब तक कि उसका उचित औचित्य प्रस्तुत न हो।
• केरल, ओडिशा, बिहार, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में भी समीक्षा की योजना।

OBC वर्गीकरण एवं ....