संपत्ति का अधिकार, एक संवैधानिक अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

2 जनवरी, 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण मामले में निर्णय देते हुए कहा कि संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है तथा किसी व्यक्ति को कानून के अनुसार पर्याप्त मुआवजा दिए बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता।

• पीठ ने कहा कि '44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978' के कारण संपत्ति का अधिकार यद्यपि अब मौलिक अधिकार नहीं रह गया है, परन्तु यह एक कल्याणकारी राज्य में मानवाधिकार और संविधान के अनुच्छेद 300-ए के तहत संवैधानिक अधिकार के रूप में बना हुआ है।
• वाद का शीर्षक: ‘बर्नार्ड फ्रांसिस जोसेफ वाज़ बनाम कर्नाटक सरकार’।

संपत्ति का अधिकार

• मूल स्थिति: प्रारंभ ....