भारतीय हिमालयी क्षेत्र

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के कई फैसलों ने भारतीय हिमालयी क्षेत्र (IHR) के लिए स्थायी विकास मॉडल की आवश्यकता को रेखांकित किया है।

महत्वपूर्ण न्यायिक हस्तक्षेप

• एम.के. रणजीतसिंह बनाम भारत संघ (2024):
  • अनुच्छेद 14 और 21 के तहत जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त रहने के अधिकार को मान्यता दी गई।
• अशोक कुमार राघव बनाम भारत संघ (2023):
  • हिमालयी राज्यों की वहन क्षमता (Carrying Capacity) का आकलन करने का निर्देश।
• तेलंगाना राज्य बनाम मोहम्मद अब्दुल कासिम:
  • पारिस्थितिक केंद्रित (Ecocentric) दृष्टिकोण से पर्यावरण संरक्षण पर बल।

भारतीय हिमालयी क्षेत्र (IHR) का महत्व

• 13 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में फैला हुआ, जो भारत के 18% भूभाग को ....