भारत में ओपन जेल प्रणाली

20 अगस्त, 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) को ओपन जेलों की कार्यप्रणाली पर पूरी जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

• यह निर्देश मानवाधिकार कार्यकर्ता सुहास चकमा द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान दिया गया, जिसमें जेलों की भीड़, कैदियों के पुनर्वास और कानूनी सहायता से संबंधित मुद्दों को उठाया गया था।

कोर्ट की टिप्पणियाँ

1. जानकारी की कमी

• सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब सहित कई राज्यों और केंद्र शासित ....