भारत में नगर निगम

नवंबर 2024 में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें नगर निगमों द्वारा राजस्व संग्रह में आने वाली चुनौतियों को उजागर किया गया।

मुख्य निष्कर्ष

• भारतीय शहर GDP का 60% से अधिक योगदान देते हैं, लेकिन सरकारी अनुदानों पर अत्यधिक निर्भर हैं।
• नगर निगमों का राजस्व GDP का केवल 0.6% (2023-24) है, जबकि केंद्र सरकार का 9.2% और राज्यों का 14.6% है।
• 74वें संविधान संशोधन (1992) ने शहरी शासन को औपचारिक रूप प्रदान किया:
  • अनुच्छेद 243X: राज्यों को नगर पालिकाओं को कर लगाने की अनुमति देने का अधिकार देता है।
  • अनुच्छेद 243Y: राज्य वित्त आयोग (SFC) को राजस्व वितरण की समीक्षा ....