हाई सीज़ संधि

जुलाई 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन (BBNJ) समझौते में भारत की भागीदारी को मंजूरी दी, जिसे हाई सीज़ संधि के रूप में भी जाना जाता है। यह संधि संयुक्त राष्ट्र समुद्री क़ानून संधि (UNCLOS) के अंतर्गत आती है।

मुख्य बिंदु

• प्रमुख मंत्रालय: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय।
• हाई सीज़ कवरेज: कुल महासागरीय क्षेत्र का 64%, जो राष्ट्रीय तटरेखाओं से 200 समुद्री मील से परे स्थित है।
• स्थिति:
  • 2023 में अपनाया गया, लेकिन प्रभावी होने के लिए 60 देशों की पुष्टि आवश्यक।
  • जून 2024 तक:
  • 91 देशों ने हस्ताक्षर किए।
  • 8 देशों ने इसे औपचारिक रूप से स्वीकृति दी।

BBNJ समझौते के प्रमुख फोकस ....