आरक्षण एक मौलिक अधिकार नहींः सर्वाेच्च न्यायालय

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में निर्णय दिया कि आरक्षण का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। अतः इसका दावा हर कोई नहीं कर सकता है। इसके साथ ही किसी श्रेणी विशेष के अंतर्गत कोटा का लाभ नहीं देना किसी संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जा सकता।

मामला

मामल तमिलनाडु में मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश से संबन्धित है जिसमें याचिका कर्ता द्वारा कहा गया कि अखिल भारतीय कोटा के तहत आने वाली सीटों में से तमिलनाडु में पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के 50 फीसदी उम्मीदवारों को मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश मिलना चाहिए।

• सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सवाल ....