क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्पूंजीकरण

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति (CCEA) ने 2019-20 के बाद 2020-21 केलिए भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को न्यूनतम नियामकीय पूंजी प्रदान कर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) के पुनर्पूंजीकरण की प्रक्रिया को जारी रखने को अपनी स्वीकृति दे दी है।

• इसके अंतर्गत उन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को न्यूनतम नियामकीय पूंजी दी जाएगी जो 9% के पूंजी- जोखीम भारित परिसंपत्ति अनुपात (Capital to Risk weighted Assets Ratio – CRAR) को बनाए रखने में असमर्थ हैं।