सार्वजनिक उद्यम विभाग अब वित्त मंत्रालय के अधीन

केंद्र सरकार द्वारा अपने महत्वाकांक्षी विनिवेश कार्यक्रम को सुविधाजनक बनाने के लिए ‘सार्वजनिक उद्यम विभाग’ को वित्त मंत्रलय के तहत लाया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्यः इससे पहले, सार्वजनिक उद्यम विभाग ‘भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रलय’ का हिस्सा था।

• इसके अलावा, यह वित्त मंत्रलय के तहत छठा विभाग होगा। पांच अन्य विभाग हैं- आर्थिक मामलों के विभाग, व्यय विभाग, राजस्व विभाग, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग और वित्तीय सेवा विभाग।
• सार्वजनिक उद्यम विभाग सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSE) के लिए नोडल विभाग है और CPSE से संबंधित नीति तैयार करता है।

1965 में, तीसरी लोकसभा (1962-67) की प्राक्कलन समिति की 52वीं रिपोर्ट की सिफारिश के बाद, वित्त मंत्रलय के तहत सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो (BPE) का गठन किया गया था। 1985 में BPE को ‘उद्योग मंत्रालय’ के तहत स्थानांतरित कर दिया गया। 1990 में, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को एक पूर्ण विभाग बनाया गया, जिसे सार्वजनिक उद्यम विभाग के रूप में जाना जाता है।