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On 26th September 2026, the foundation stone for India’s first port-based e-methanol production facility was laid at Deendayal Port, Kandla, Gujarat, marking a step towards cleaner maritime fuels and India’s net-zero transition.

What is e-Methanol Facility?

• A state-of-the-art port-integrated industrial plant designed to produce synthetic, carbon-neutral e-methanol (green methanol) by synthesising green hydrogen generated from renewable electricity with captured biogenic carbon dioxide (CO₂).

Key Features of e-Methanol Facility

• Institutional Framework: The project is a 76:24 joint venture between Deendayal Port Authority and Assam Petro-Chemicals Ltd.
• Capacity: 150 tonnes per day (TPD), developed in two phases.
• Inputs: Renewable power, desalinated water and captured biogenic CO₂.

Significance for India’s Maritime Decarbonisation

• It can support maritime decarbonisation, green hydrogen adoption, clean-fuel exports and India’s Net Zero target by 2070, while strengthening inter-state industrial cooperation.

26 सितंबर 2026 को गुजरात के दींदयाल पोर्ट, कांडला में भारत के पहले पोर्ट-आधारित ई-मेथनॉल उत्पादन संयंत्र की आधारशिला रखी गई। यह स्वच्छ समुद्री ईंधन और भारत के नेट-जीरो संक्रमण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

ई-मेथनॉल संयंत्र क्या है?

यह एक अत्याधुनिक पोर्ट-एकीकृत औद्योगिक संयंत्र है, जो नवीकरणीय बिजली से उत्पन्न हरित हाइड्रोजन से संचित किए गए बायोजेनिक कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) के साथ संश्लेषित करके सिंथेटिक, कार्बन-न्यूट्रल ई-मेथनॉल (ग्रीन मेथनॉल) का उत्पादन करता है।

ई-मेथनॉल संयंत्र की प्रमुख विशेषताएँ

• संस्थागत ढांचा: यह परियोजना दींदयाल पोर्ट अथॉरिटी और असम पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड के बीच 76:24 के संयुक्त उद्यम के रूप में विकसित की जा रही है।
• क्षमता: 150 टन प्रति दिन (टीपीडी), जिसे दो चरणों में विकसित किया जाएगा।
• इनपुट: नवीकरणीय ऊर्जा, डिसेलिनेटेड जल और कैप्चर किया गया बायोजेनिक CO₂।

भारत के समुद्री डीकार्बोनाइजेशन के लिए महत्व

यह संयंत्र समुद्री डीकार्बोनाइजेशन, हरित हाइड्रोजन अपनाने, स्वच्छ ईंधन निर्यात और 2070 तक भारत के नेट-जीरो लक्ष्य को समर्थन दे सकता है। साथ ही, यह अंतर-राज्यीय औद्योगिक सहयोग को भी मजबूत करेगा।