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PACS: Transforming Rural Livelihoods

On 25th September 2026, Odisha government launched ‘Sambandh ’, a mega membership drive aimed at strengthening Primary Agricultural Cooperative Societies (PACS) across the state.

What are PACS?

PACS are the grass root level arms of the short-term co-operative credit structure.
They deal directly with the rural (agricultural) borrowers, give those loans and collect repayments of loans given and also undertake distribution and marketing functions.

What Role Do PACS Play in Strengthening Rural Livelihoods?

Agricultural Credit: Provide agricultural credit to the farmers at subsidized rate to purchase agricultural equipment.
Agricultural Inputs Supply: Supplies agricultural inputs like fertilizers, seeds, insecticides, and implements to farmers.
Improving Farmers’ Income: Assist farmers in the marketing of their agricultural produce and provides support in finding better markets, thereby improving farmers’ income and reducing dependency on middlemen.
Enhancing Financial Literacy: Conduct various training programs and workshops to enhance the financial literacy and awareness of farmers, empowering them to make informed financial decisions.
Promoting Financial Inclusion: Encourage agriculturists to save, accept deposit from them, offer loans to deserving borrowers, and collect repayments, thus promoting financial inclusion.

25 सितंबर 2026 को ओडिशा सरकार ने ‘संबंध’ नामक एक विशाल सदस्यता अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य राज्य भर में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पीएसीएस) को मजबूत करना है।

पीएसीएस क्या हैं?

पीएसीएस अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना की जमीनी स्तर की इकाइयाँ हैं।
ये सीधे ग्रामीण (कृषि) उधारकर्ताओं के बीच कार्य हैं, उन्हें ऋण उपलब्ध कराती हैं, दिए गए ऋणों की वसूली करती हैं तथा वितरण और विपणन संबंधी कार्य भी करती हैं।

ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने में पीएसीएस की क्या भूमिका है?

कृषि ऋण: किसानों को कृषि उपकरण खरीदने के लिए सब्सिडी दर पर कृषि ऋण प्रदान करती हैं।
कृषि आदानों की आपूर्ति: किसानों को उर्वरक, बीज, कीटनाशक और कृषि उपकरण जैसे कृषि आदान उपलब्ध कराती हैं।
किसानों की आय में सुधार: किसानों को उनकी कृषि उपज के विपणन में सहायता करती हैं तथा बेहतर बाजार खोजने में सहयोग देती हैं, जिससे किसानों की आय बढ़ती है और बिचौलियों पर निर्भरता कम होती है।
वित्तीय साक्षरता बढ़ाना: किसानों की वित्तीय साक्षरता और जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएँ आयोजित करती हैं, जिससे वे वित्तीय निर्णय ले सकें।
वित्तीय समावेशन को बढ़ावा: किसानों को बचत करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, उनसे जमा स्वीकार करती हैं, योग्य उधारकर्ताओं को ऋण देती हैं और वसूली करती हैं, जिससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलता है।