बागवानी फ़सलों के क्षेत्र व उत्पादन का वर्ष 2020-21 का दूसरा अग्रिम अनुमान
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रलय ने 15 जुलाई, 2021 को बागवानी फसलों के क्षेत्र व उत्पादन का वर्ष 2020-21 का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया।
महत्वपूर्ण तथ्यः वर्ष 2020-21 में बागवानी उत्पादन अब तक का सबसे अधिक 329-86 मिलियन टन होने का अनुमान है, जिसमें 2019-20 की तुलना में करीब 9-39 मिलियन टन (2-93%) की वृद्धि परिलक्षित है।
- फलों का उत्पादन वर्ष 2019-20 में 102-08 मिलियन टन की तुलना में वर्ष 2020-21 में 102-76 मिलियन टन होने का अनुमान है।
- सब्जियों का उत्पादन वर्ष 2019-20 में 188-28 मिलियन टन की तुलना में वर्ष 2020-21 में 196-27 मिलियन टन होने का अनुमान है।
- प्याज का उत्पादन वर्ष 2019-20 में 26-09 मिलियन टन की तुलना में वर्ष 2020-21 में 26-92 मिलियन टन होने का अनुमान है।
- आलू का उत्पादन वर्ष 2019-20 में 48-56 मिलियन टन की तुलना में वर्ष 2020-21 में 53-69 मिलियन टन होने का अनुमान है।
कुल बागवानी | 2019-20 (अंतिम) | 2020-21 (पहला अग्रिम अनुमान) | 2020-21 (दूसरा अग्रिम अनुमान) |
क्षेत्रफल (मिलियन हेक्टेयर) | 26-48 | 27-08 | 27-23 |
उत्पादन (मिलियन टन) | 320-47 | 326-58 | 329-86 |
आर्थिक परिदृश्य
- 1 बैंकिंग
- 2 अंतरराष्ट्रीय व्यापार वित्त सेवा प्लेटफ़ॉर्म
- 3 खादी ट्रेडमार्क पंजीकरण
- 4 भारत में वाणिज्यिक जहाजों की संचालन प्रोत्साहन योजना
- 5 भालिया किस्म का गेहूं
- 6 विंटेज मोटर वाहनों की पंजीकरण प्रक्रिया
- 7 राष्ट्रीय किसान कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति
- 8 विशेष इस्पात के लिए उत्पादन-सम्बद्ध प्रोत्साहन योजना
- 9 ‘बोल्ड’ परियोजना
- 10 कच्छ के रण में सौर पार्क
- 11 देश का पहला ‘अनाज एटीएम’
- 12 दीर्घायु वित्त हब
- 13 डेयरी इन्वेस्टमेंट ऐक्सेलरेटर
- 14 वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का 23वां अंक
- 15 थोक और खुदरा व्यापार एमएसएमई के दायरे में शामिल
- 16 विशेष पशुधन क्षेत्र पैकेज
- 17 सार्वजनिक उद्यम विभाग अब वित्त मंत्रालय के अधीन
- 18 ओपन नेटवर्क फ़ॉर डिजिटल कॉमर्स
- 19 राज्य विद्युत वितरण इकाइयों के लिए नौवीं एकीकृत रेटिंग और रैंकिंग
- 20 आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट 2019-20
- 21 भारत में नवीकरणीय का एकीकरण 2021 रिपोर्ट
- 22 डिजिटल एवं सतत व्यापार सुविधा पर संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सर्वेक्षण 2021
- 23 फ्रेट स्मार्ट सिटीज
- 24 आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना