राज्य विद्युत वितरण इकाइयों के लिए नौवीं एकीकृत रेटिंग और रैंकिंग
केंद्रीय विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने 16 जुलाई, 2021 को ‘राज्य विद्युत वितरण इकाइयों के लिए नौवीं एकीकृत रेटिंग और रैंकिंग’ जारी की।
महत्वपूर्ण तथ्यः इस रेटिंग अभ्यास में 2019-20 की रेटिंग अवधि के लिए 22 राज्यों में फैले 41 राज्यों की विद्युत वितरण इकाइयां शामिल हैं।
- नौवीं एकीकृत रेटिंग आईसीआरए एनालिटिक्स लिमिटेड (IAL) और केयर एडवाइजरी रिसर्च एंड ट्रेनिंग लिमिटेड (CART) द्वारा की गयी है, जबकि विद्युत वित्त निगम (PFC) द्वारा रेटिंग अभ्यास के दौरान इकाइयों, रेटिंग एजेंसियों और विद्युत मंत्रलय के साथ समन्वय किया गया।
रेटिंग मानकः कुल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटी एंड सी) नुकसान, लागत दक्षता, वित्तीय प्रदर्शन, स्थिरता, नियामक, सुधार और सरकारी सहायता।
शीर्ष इकाइयां: गुजरात राज्य की चार विद्युत वितरण कंपनियों- उत्तर गुजरात विज कंपनी लिमिटेड, मध्य गुजरात विज कंपनी लिमिटेड, दक्षिण गुजरात विज कंपनी लिमिटेड और पश्चिम गुजरात विज कंपनी लिमिटेड ने A की उच्चतम रेटिंग के साथ क्रमशः पहले चार स्थान हासिल किये।
- ए+ की उच्चतम रेटिंग के साथ दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड पांचवें स्थान पर रहा।
सबसे कम रेटिंग वाली वितरण इकाइयां: ‘C’ रेटिंग के साथ मेघालय पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड 36वें, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड 37वें, मणिपुर स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड 38वें, त्रिपुरा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड 39वें, तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन 40वें और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड 41वें स्थान पर रहे।
एकीकृत रेटिंग अभ्यास विद्युत मंत्रालय द्वारा अनुमोदित पद्धति के अनुसार 2012 से वार्षिक आधार पर किया जाता है। |
आर्थिक परिदृश्य
- 1 बैंकिंग
- 2 अंतरराष्ट्रीय व्यापार वित्त सेवा प्लेटफ़ॉर्म
- 3 खादी ट्रेडमार्क पंजीकरण
- 4 भारत में वाणिज्यिक जहाजों की संचालन प्रोत्साहन योजना
- 5 भालिया किस्म का गेहूं
- 6 बागवानी फ़सलों के क्षेत्र व उत्पादन का वर्ष 2020-21 का दूसरा अग्रिम अनुमान
- 7 विंटेज मोटर वाहनों की पंजीकरण प्रक्रिया
- 8 राष्ट्रीय किसान कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति
- 9 विशेष इस्पात के लिए उत्पादन-सम्बद्ध प्रोत्साहन योजना
- 10 ‘बोल्ड’ परियोजना
- 11 कच्छ के रण में सौर पार्क
- 12 देश का पहला ‘अनाज एटीएम’
- 13 दीर्घायु वित्त हब
- 14 डेयरी इन्वेस्टमेंट ऐक्सेलरेटर
- 15 वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का 23वां अंक
- 16 थोक और खुदरा व्यापार एमएसएमई के दायरे में शामिल
- 17 विशेष पशुधन क्षेत्र पैकेज
- 18 सार्वजनिक उद्यम विभाग अब वित्त मंत्रालय के अधीन
- 19 ओपन नेटवर्क फ़ॉर डिजिटल कॉमर्स
- 20 आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट 2019-20
- 21 भारत में नवीकरणीय का एकीकरण 2021 रिपोर्ट
- 22 डिजिटल एवं सतत व्यापार सुविधा पर संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सर्वेक्षण 2021
- 23 फ्रेट स्मार्ट सिटीज
- 24 आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना