विशेष इस्पात के लिए उत्पादन-सम्बद्ध प्रोत्साहन योजना
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22 जुलाई, 2021 को विशेष इस्पात के लिए उत्पादन-सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दी।
महत्वपूर्ण तथ्यः इस योजना की अवधि वर्ष 2023-24 से वर्ष 2027-28 तक पांच वर्षों की होगी।
- विशेष इस्पात की पांच श्रेणियां को पीएलाई योजना के लिए चुना गया है- कोटेड/प्लेटेड इस्पात उत्पाद, मजबूत क्षमता/ रगड़ प्रतिरोधी इस्पात, स्पेशियलटी रेल, मिश्र धातु इस्पात उत्पाद और इस्पात तार, इलैक्ट्रिकल स्टील।
- पीएलआई प्रोत्साहन के तीन स्लैब हैं; निम्नतम स्लैब 4% और उच्चतम 12% है, जिसका इलैक्ट्रिकल स्टील के लिए प्रावधान किया गया है।
- 6322 करोड़ रूपए के बजटीय परिव्यय के साथ इस योजना से करीब 40,000 करोड़ रूपए का निवेश होने और विशेष इस्पात के लिए 25 मिलियन टन क्षमता संवर्धन होने की संभावना है। वर्ष 2026-27 के अंत तक विशेष इस्पात का उत्पादन 42 मिलियन टन होने की संभावना है।
विशेष इस्पात को लक्ष्य सेग्मेंट के रूप में चुना गया है क्योंकि वर्ष 2020 21 में 102 मिलियन टन इस्पात के उत्पादन में से देश में मूल्य वर्धित इस्पात/विशेष इस्पात के केवल 18 मिलियन टन का उत्पादन हुआ था। |
आर्थिक परिदृश्य
- 1 बैंकिंग
- 2 अंतरराष्ट्रीय व्यापार वित्त सेवा प्लेटफ़ॉर्म
- 3 खादी ट्रेडमार्क पंजीकरण
- 4 भारत में वाणिज्यिक जहाजों की संचालन प्रोत्साहन योजना
- 5 भालिया किस्म का गेहूं
- 6 बागवानी फ़सलों के क्षेत्र व उत्पादन का वर्ष 2020-21 का दूसरा अग्रिम अनुमान
- 7 विंटेज मोटर वाहनों की पंजीकरण प्रक्रिया
- 8 राष्ट्रीय किसान कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति
- 9 ‘बोल्ड’ परियोजना
- 10 कच्छ के रण में सौर पार्क
- 11 देश का पहला ‘अनाज एटीएम’
- 12 दीर्घायु वित्त हब
- 13 डेयरी इन्वेस्टमेंट ऐक्सेलरेटर
- 14 वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का 23वां अंक
- 15 थोक और खुदरा व्यापार एमएसएमई के दायरे में शामिल
- 16 विशेष पशुधन क्षेत्र पैकेज
- 17 सार्वजनिक उद्यम विभाग अब वित्त मंत्रालय के अधीन
- 18 ओपन नेटवर्क फ़ॉर डिजिटल कॉमर्स
- 19 राज्य विद्युत वितरण इकाइयों के लिए नौवीं एकीकृत रेटिंग और रैंकिंग
- 20 आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट 2019-20
- 21 भारत में नवीकरणीय का एकीकरण 2021 रिपोर्ट
- 22 डिजिटल एवं सतत व्यापार सुविधा पर संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सर्वेक्षण 2021
- 23 फ्रेट स्मार्ट सिटीज
- 24 आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना