‘बोल्ड’ परियोजना
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रलय के तहत एक शीर्ष संगठन खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) ने मरुस्थलीकरण को कम करने और राजस्थान में जनजातियों की आय और बांस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 4 जुलाई, 2021 को अनोखी परियोजना ‘बोल्ड’ (सूखे भू-क्षेत्र पर बांस मरु-उद्यान) (Bamboo Oasis on Lands in Drought- BOLD) शुरू की है।
उद्देश्यः शुष्क व अर्द्ध-शुष्क भूमि क्षेत्रें में ‘बांस-आधारित हरित पट्टी (bamboo-based green patches) बनाना।
महत्वपूर्ण तथ्यः यह अनूठी परियोजना राजस्थान के उदयपुर जिले के निचला मांडवा (Nichla Mandwa) के आदिवासी गांव में शुरू की जाने वाली देश में अपनी तरह की पहली परियोजना है।
- इसके लिए विशेष रूप से असम से लाए गए बांस की विशेष प्रजातियों- ‘बंबुसा टुल्डा’ (BambusaTulda) और ‘बंबुसा पॉलीमोर्फा’ (Bambusa Polymorpha) के 5,000 पौधों को ग्राम पंचायत की 25 बीघा (लगभग 16 एकड़) खाली शुष्क भूमि पर रोपा गया।
- इस तरह खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने एक ही स्थान पर एक ही दिन में सर्वाधिक संख्या में बांस के पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है।
- बोल्ड परियोजना देश में ‘भूमि अपरदन को कम करने’ व ‘मरुस्थलीकरण को रोकने’ के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आ“वान के अनुरूप है।
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आर्थिक परिदृश्य
- 1 बैंकिंग
- 2 अंतरराष्ट्रीय व्यापार वित्त सेवा प्लेटफ़ॉर्म
- 3 खादी ट्रेडमार्क पंजीकरण
- 4 भारत में वाणिज्यिक जहाजों की संचालन प्रोत्साहन योजना
- 5 भालिया किस्म का गेहूं
- 6 बागवानी फ़सलों के क्षेत्र व उत्पादन का वर्ष 2020-21 का दूसरा अग्रिम अनुमान
- 7 विंटेज मोटर वाहनों की पंजीकरण प्रक्रिया
- 8 राष्ट्रीय किसान कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति
- 9 विशेष इस्पात के लिए उत्पादन-सम्बद्ध प्रोत्साहन योजना
- 10 कच्छ के रण में सौर पार्क
- 11 देश का पहला ‘अनाज एटीएम’
- 12 दीर्घायु वित्त हब
- 13 डेयरी इन्वेस्टमेंट ऐक्सेलरेटर
- 14 वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का 23वां अंक
- 15 थोक और खुदरा व्यापार एमएसएमई के दायरे में शामिल
- 16 विशेष पशुधन क्षेत्र पैकेज
- 17 सार्वजनिक उद्यम विभाग अब वित्त मंत्रालय के अधीन
- 18 ओपन नेटवर्क फ़ॉर डिजिटल कॉमर्स
- 19 राज्य विद्युत वितरण इकाइयों के लिए नौवीं एकीकृत रेटिंग और रैंकिंग
- 20 आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट 2019-20
- 21 भारत में नवीकरणीय का एकीकरण 2021 रिपोर्ट
- 22 डिजिटल एवं सतत व्यापार सुविधा पर संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सर्वेक्षण 2021
- 23 फ्रेट स्मार्ट सिटीज
- 24 आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना