भारत में नवीकरणीय का एकीकरण 2021 रिपोर्ट

नीति आयोग और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IAE) ने 22 जुलाई, 2021 को संयुक्त रूप से ‘भारत में नवीकरणीय का एकीकरण 2021 रिपोर्ट’ (Report on Renewables Integration in India 2021) जारी की।

महत्वपूर्ण तथ्यः यह रिपोर्ट तीन राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात की सरकारों के साथ इन नवीकरणीय समृद्ध राज्यों के सामने अक्षय ऊर्जा की तरफ बढ़ने की दिशा में आई विशेष चुनौतियों को समझने के लिये आयोजित कार्यशालाओं से मिले परिणामों के आधार पर है।

• रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि भारत की बिजली प्रणाली नवीकरणीय ऊर्जा को कुशलतापूर्वक एकीकृत (2022 तक 175 गीगावॉट और 2030 तक 450 गीगावॉट) कर सकती है, लेकिन इसके लिए संसाधनों की पहचान और उचित योजना, नियामक, नीति और संस्थागत समर्थन, ऊर्जा भंडारण और आधुनिक प्रौद्योगिकी पहलों की आवश्यकता होगी।
• पर्यावरण अनुकूल बिजली प्रणालियों में ढलने के लिए भारत के राज्यों को लचीले विकल्पों की एक बड़ीशृंखला को प्रयोग में लाने की आवश्यकता है- जैसे कि मांग के अनुसार प्रतिक्रिया, कोयला आधारित बिजली संयंत्रें का अधिक लचीला संचालन, भंडारण और ग्रिड सुधार।
• कृषि में उपयोग के समय (Time of Use - ToU) को बदलकर नवीकरणीय ऊर्जा के बड़े हिस्से को बेहतर ढंग से प्रबंधित किया जा सकता है।

तेल आपूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 1974 में अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का गठन किया गया।