आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट 2019-20
23 जुलाई, 2021 को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा जुलाई, 2019 से जून 2020 के लिए ‘तीसरी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट’ जारी की गई।
उद्देश्यः प्रति वर्ष ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रें में सामान्य स्थिति (प्रमुख कार्यकलाप की स्थिति + सहायक आर्थिक कार्यकलाप की स्थिति) तथा वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (CWS) दोनों में रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों का अनुमान लगाना।
- रोजगार और बेरोजगारी संबंधी प्रमुख संकेतक
- श्रम बल भागीदारी दर (LFPR): श्रम बल भागीदारी दर देश की कुल आबादी में श्रम बल (अर्थात कहीं कार्यरत या काम की तलाश में या काम के लिए उपलब्ध) का प्रतिशत है।
- कामगार जनसंख्या अनुपात (WPR): WPR को कुल जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- बेरोजगारी दर (UR): बेरोजगारी दर को श्रम बल के बीच बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है।।
- तीसरी रिपोर्ट की मुख्य बातें: 2019-20 में श्रम बल भागीदारी दर बढ़कर 40-1% हो गई है, जो पिछले दो वर्षों में क्रमशः 37-5% (2018-19) और 36-9% (2017-18) थी।
- कामगार जनसंख्या अनुपात 2017-18 में 34-7% और 2018-19 में 35-3% की तुलना में 2019-20 में बढ़कर 38-2% हो गया है।
- 2019-20 में बेरोजगारी दर गिरकर 4-8% हो गई। 2018-19 में यह 5-8% और 2017-18 में 6-1% थी।
NSO ने अप्रैल 2017 में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) का शुभारंभ किया था। प्रथम वार्षिक (जुलाई 2017 जून 2018) रिपोर्ट मई 2019 में जारी की गई थी। |
आर्थिक परिदृश्य
- 1 बैंकिंग
- 2 अंतरराष्ट्रीय व्यापार वित्त सेवा प्लेटफ़ॉर्म
- 3 खादी ट्रेडमार्क पंजीकरण
- 4 भारत में वाणिज्यिक जहाजों की संचालन प्रोत्साहन योजना
- 5 भालिया किस्म का गेहूं
- 6 बागवानी फ़सलों के क्षेत्र व उत्पादन का वर्ष 2020-21 का दूसरा अग्रिम अनुमान
- 7 विंटेज मोटर वाहनों की पंजीकरण प्रक्रिया
- 8 राष्ट्रीय किसान कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति
- 9 विशेष इस्पात के लिए उत्पादन-सम्बद्ध प्रोत्साहन योजना
- 10 ‘बोल्ड’ परियोजना
- 11 कच्छ के रण में सौर पार्क
- 12 देश का पहला ‘अनाज एटीएम’
- 13 दीर्घायु वित्त हब
- 14 डेयरी इन्वेस्टमेंट ऐक्सेलरेटर
- 15 वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का 23वां अंक
- 16 थोक और खुदरा व्यापार एमएसएमई के दायरे में शामिल
- 17 विशेष पशुधन क्षेत्र पैकेज
- 18 सार्वजनिक उद्यम विभाग अब वित्त मंत्रालय के अधीन
- 19 ओपन नेटवर्क फ़ॉर डिजिटल कॉमर्स
- 20 राज्य विद्युत वितरण इकाइयों के लिए नौवीं एकीकृत रेटिंग और रैंकिंग
- 21 भारत में नवीकरणीय का एकीकरण 2021 रिपोर्ट
- 22 डिजिटल एवं सतत व्यापार सुविधा पर संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सर्वेक्षण 2021
- 23 फ्रेट स्मार्ट सिटीज
- 24 आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना