डिजिटल एवं सतत व्यापार सुविधा पर संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सर्वेक्षण 2021
जुलाई 2021 में भारत ने ‘एशिया प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (UNESCAP) के डिजिटल एवं सतत व्यापार सुविधा पर ताजा वैश्विक सर्वेक्षण में 90-32% अंक हासिल किये हैं।
महत्वपूर्ण तथ्यः 2019 के सर्वेक्षण में इसे 78-49% अंक हासिल हुए थे।
दुनिया भर की 143 अर्थव्यवस्थाओं के मूल्यांकन के बाद 2021 के सर्वेक्षण में निम्न सभी 5 प्रमुख संकेतकों पर भारत के स्कोर में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है-
- पारदर्शिता- 100% (2019 में 93-33%)_
- औपचारिकताएं- 95-83% (2019 में 87-5%)_
- संस्थागत व्यवस्था एवं सहयोग- 88-89% (2019 में 66-67%)_
- कागज रहित व्यापार- 96-3% (2019 में 81-48%)_
- सीमा पार कागज रहित व्यापार- 66-67. (2019 में 55-56.)।
दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र (63-12%) और एशिया प्रशांत क्षेत्र (65-85%) की तुलना में भारत सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला देश है।
भारत का समग्र स्कोर भी फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, नॉर्वे, फिनलैंड आदि कई ‘आर्थिक सहयोग और विकास संगठन’ (OECD) देशों के मुकाबले अधिक है और इसका समग्र स्कोर यूरोपीय संघ के औसत स्कोर से अधिक है।
डिजिटल एवं सतत व्यापार सुविधा पर वैश्विक सर्वेक्षण हर दो साल में UNESCAP द्वारा किया जाता है। वर्ष 2021 के सर्वेक्षण में विश्व व्यापार संगठन के व्यापार सुविधा समझौते में शामिल 58 व्यापार सुविधा उपायों का आकलन शामिल है। |
आर्थिक परिदृश्य
- 1 बैंकिंग
- 2 अंतरराष्ट्रीय व्यापार वित्त सेवा प्लेटफ़ॉर्म
- 3 खादी ट्रेडमार्क पंजीकरण
- 4 भारत में वाणिज्यिक जहाजों की संचालन प्रोत्साहन योजना
- 5 भालिया किस्म का गेहूं
- 6 बागवानी फ़सलों के क्षेत्र व उत्पादन का वर्ष 2020-21 का दूसरा अग्रिम अनुमान
- 7 विंटेज मोटर वाहनों की पंजीकरण प्रक्रिया
- 8 राष्ट्रीय किसान कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति
- 9 विशेष इस्पात के लिए उत्पादन-सम्बद्ध प्रोत्साहन योजना
- 10 ‘बोल्ड’ परियोजना
- 11 कच्छ के रण में सौर पार्क
- 12 देश का पहला ‘अनाज एटीएम’
- 13 दीर्घायु वित्त हब
- 14 डेयरी इन्वेस्टमेंट ऐक्सेलरेटर
- 15 वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का 23वां अंक
- 16 थोक और खुदरा व्यापार एमएसएमई के दायरे में शामिल
- 17 विशेष पशुधन क्षेत्र पैकेज
- 18 सार्वजनिक उद्यम विभाग अब वित्त मंत्रालय के अधीन
- 19 ओपन नेटवर्क फ़ॉर डिजिटल कॉमर्स
- 20 राज्य विद्युत वितरण इकाइयों के लिए नौवीं एकीकृत रेटिंग और रैंकिंग
- 21 आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट 2019-20
- 22 भारत में नवीकरणीय का एकीकरण 2021 रिपोर्ट
- 23 फ्रेट स्मार्ट सिटीज
- 24 आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना