आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना
भारतीय रिजर्व बैंक- आरबीआई (RBI) ने 12 जुलाई, 2021 को ‘खुदरा प्रत्यक्ष योजना’ (RBI Retail Direct Scheme) की घोषणा की।
- महत्वपूर्ण तथ्यः RBI की खुदरा प्रत्यक्ष योजना व्यत्तिफ़गत निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों (G-Sec) में निवेश की सुविधा के लिए एक वन-स्टॉप समाधान है।
- योजना के तहत, खुदरा निवेशकों को RBI के साथ निःशुल्क ‘खुदरा प्रत्यक्ष गिल्ट खाता’ (Retail Direct Gilt Account- RDG Account) खोलने और बनाए रखने की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- RDG account, योजना के प्रयोजन के लिए प्रदान किए गए ‘ऑनलाइन पोर्टल’ के माध्यम से खोला जा सकता है।
- ऑनलाइन पोर्टल पंजीकृत यूजर्स को सरकारी प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गमन और NDS-OM तक पहुंच जैसी सुविधाएं भी प्रदान करेगा।
- यह सुविधा सरकारी प्रतिभूतियों में खुदरा भागीदारी बढ़ाने की दिशा में जारी प्रयासों के हिस्से के रूप में शुरू की गई है।
- इस योजना के क्रियान्वयन की तिथि अभी घोषित नहीं की गई है।
गिल्ट खाताः सरकारी प्रतिभूतियों को खोलने और बनाए रखने वाला खाता, ‘गिल्ट खाता’ कहलाता है। यह किसी संस्था या व्यक्ति या आरबीआई द्वारा अनुमत ‘अभिरक्षक’ (Custodian) के साथ ‘भारत के बाहर निवासी व्यक्ति’ द्वारा खोला जा सकता है।
आरबीआई ने अगस्त 2005 में ‘नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग सिस्टम (Negotiated Dealing System Order Matching system NDSOM) की शुरुआत की। NDSOM सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक, स्क्रीन आधारित, नाम रहित, ऑर्डर संचालित ट्रेडिंग सिस्टम है। |
आर्थिक परिदृश्य
- 1 बैंकिंग
- 2 अंतरराष्ट्रीय व्यापार वित्त सेवा प्लेटफ़ॉर्म
- 3 खादी ट्रेडमार्क पंजीकरण
- 4 भारत में वाणिज्यिक जहाजों की संचालन प्रोत्साहन योजना
- 5 भालिया किस्म का गेहूं
- 6 बागवानी फ़सलों के क्षेत्र व उत्पादन का वर्ष 2020-21 का दूसरा अग्रिम अनुमान
- 7 विंटेज मोटर वाहनों की पंजीकरण प्रक्रिया
- 8 राष्ट्रीय किसान कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति
- 9 विशेष इस्पात के लिए उत्पादन-सम्बद्ध प्रोत्साहन योजना
- 10 ‘बोल्ड’ परियोजना
- 11 कच्छ के रण में सौर पार्क
- 12 देश का पहला ‘अनाज एटीएम’
- 13 दीर्घायु वित्त हब
- 14 डेयरी इन्वेस्टमेंट ऐक्सेलरेटर
- 15 वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का 23वां अंक
- 16 थोक और खुदरा व्यापार एमएसएमई के दायरे में शामिल
- 17 विशेष पशुधन क्षेत्र पैकेज
- 18 सार्वजनिक उद्यम विभाग अब वित्त मंत्रालय के अधीन
- 19 ओपन नेटवर्क फ़ॉर डिजिटल कॉमर्स
- 20 राज्य विद्युत वितरण इकाइयों के लिए नौवीं एकीकृत रेटिंग और रैंकिंग
- 21 आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट 2019-20
- 22 भारत में नवीकरणीय का एकीकरण 2021 रिपोर्ट
- 23 डिजिटल एवं सतत व्यापार सुविधा पर संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सर्वेक्षण 2021
- 24 फ्रेट स्मार्ट सिटीज