विशेष श्रेणी का दर्जा

नवंबर, 2021 को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से यह स्पष्ट करने के लिए कहा कि आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी का दर्जा [Special Category Status (SCS)], प्रदान क्यों नहीं किया गया, जबकि अन्य राज्यों को यह दर्जा दिया गया है।

विशेष श्रेणी का दर्जा (SCS) क्या है?

  • भारतीय संविधान में देश के किसी भी राज्य को विशेष श्रेणी की स्थिति (एससीएस) वाले राज्य के रूप में वर्गीकृत करने का कोई प्रावधान नहीं है।
  • बावजूद इसके वर्ष 1969 में 5वें वित्त आयोग ने यह स्वीकार करते हुए विशेष श्रेणी के दर्जे की अवधारणा ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |

पूर्व सदस्य? लॉग इन करें


वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |

संबंधित सामग्री

प्रारंभिक विशेष