मौलिक अधिकार तथा रिट

भारतीय संविधान द्वारा सर्वाेच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को अधिकारों की रक्षा करने के लिये रिट, निर्देश तथा आदेश जारी करने का अधिकार है। सर्वाेच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32 के तहत) एवं उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226 के तहत) रिट जारी कर सकते हैं।

• बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus): इसके अंतर्गत गिरफ्तारी का आदेश जारी करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी को न्यायाधीश के सामने उपस्थिति दर्ज करें और उसके कैद करने की वजह बताए। न्यायाधीश अगर उन कारणों से असंतुष्ट होता है तो बंदी को छोड़ने का आदेश जारी कर सकता है।
• परमादेश (Mandamus): इसके द्वारा न्यायालय अधिकारी ....