राष्ट्रीय हरित अधिकरण

स्थापनाः राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत 18 अक्टूबर, 2010 को की गई।

  • नियुक्तिः इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।
  • कार्य प्रक्रियाः एनजीटी, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं है। इसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाता है।
  • कार्यः राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal – NGT) पर्यावरण के क्षेत्र में न्याय के लिये एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है, जो औद्योगिक गतिविधियों से संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने का कार्य करता है।
  • यह पर्यावरण प्रदूषण या किसी ....
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