बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिाकरण
आईआरडीएआई, बीमा धारकों के हितों की सुरक्षा के लिए भारतीय बीमा उद्योग का विनियमन करता है तथा बीमा उद्योग की क्रमिक वृद्धि के लिए कार्य करता है।
- स्थापनाः भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण एक स्वायत्त निकाय है जिसकी स्थापना आईआरडीए अधिनियम, 1999 के अंतर्गत की गई है।
- लक्ष्यः पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा करना, बीमा उद्योग तथा इससे संबंधित आकस्मिक मसलों का विनियमन, प्रवर्तन तथा क्रमिक वृद्धि को सुनिश्चित करना।
आईआरडीएआई के कार्य एवं दायित्व
- आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 14 में आईआरडीए के कर्तव्यों, शक्तियों तथा कार्यों का उल्लेख किया गया है, जो निम्नलििखत हैंः
- बीमा कंपनियों का पंजीयन ....
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संबंधित सामग्री
- 1 महत्वपूर्ण समसामयिक टर्मिनोलॉजी
- 2 स्थानीय स्वशासन
- 3 एमपीपीसीएस विशेष संवैधानिक एवं सांविधिक संस्थाएं
- 4 संविधान निर्माण
- 5 संवैधानिक सरकार
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- 17 मौलिक कर्तव्य
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- 19 नीति निदेशक सिद्धांतों की सूची
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- 21 संसदीय लोकतंत्र
- 22 संसद सत्र का आह्वान
- 23 लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष
- 24 संसदीय विशेषाधिकार
- 25 संसदीय कार्यवाही
- 26 राज्य सभा की शक्तियां
- 27 लाभ का पद
- 28 संसदीय समितियां
- 29 संयुक्त संसदीय समिति
- 30 सदन में लंबित बिल का व्यपगत होना
- 31 राज्य विधान परिषद
- 32 सरकार का कैबिनेट स्वरूप
- 33 विशेष श्रेणी का दर्जा
- 34 केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय
- 35 अंतरराज्यीय नदी विवाद
- 36 कॉलेजियम प्रणाली
- 37 तदर्थ न्यायाधीशः नियुक्ति (अनुच्छेद 127)
- 38 भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिाकरण
- 39 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पर महाभियोग
- 40 महान्यायवादी
- 41 न्यायिक समीक्षा
- 42 न्यायिक अवमानना
- 43 लोक अदालत
- 44 इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम
- 45 भारतीय निर्वाचन आयोग
- 46 राज्य निर्वाचन आयोग
- 47 आदर्श आचार संहिता
- 48 राजनीतिक दलों का पंजीकरण
- 49 दलबदल विरोधी कानून
- 50 परिसीमन आयोग
- 51 संसद द्वारा नौवीं अनुसूची में एक विशेष कानून रखना
- 52 भारत में कृषि विपणन प्रणाली
- 53 न्यूनतम समर्थन मूल्य
- 54 कृषि लागत एवं मूल्य आयोग
- 55 भारतीय खाद्य निगम की एमएसपी में भूमिका
- 56 मूल्य निर्धारण प्रक्रिया
- 57 उचित एवं लाभकारी मूल्य
- 58 प्रमुख उद्योग
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- 61 पार्टिसिपेटरी नोट्स
- 62 डेरिवेटिव क्या हैं?
- 63 हेज फ़ंड
- 64 मुद्रा परिवर्तनीयता
- 65 रुपये की परिवर्तनीयता
- 66 भुगतान संतुलन
- 67 मौद्रिक नीति उपकरण
- 68 मौद्रिक नीति समिति
- 69 निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत
- 70 सहकारी बैंक
- 71 राष्ट्रीय आय की माप
- 72 सकल घरेलू उत्पाद
- 73 सकल राष्ट्रीय उत्पाद
- 74 निवल राष्ट्रीय उत्पाद
- 75 आर्थिक रिकवरी के आकार
- 76 कराधान एवं बजटिंग
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- 78 बजट
- 79 बजेटरी घाटा
- 80 मुद्रा मूल्यह्रास
- 81 रुपये का मूल्यहस
- 82 गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ
- 83 बैड बैंक क्या है?
- 84 डिजिटल भुगतान प्रणाली
- 85 एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस
- 86 भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
- 87 वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद
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- 97 नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया
- 98 विकास वित्त संस्थान
- 99 भारतीय गुणवत्ता परिषद