भारतीय गुणवत्ता परिषद
इसे वर्ष 1997 में एक गैर-लाभकारी स्वायत्त सोसाइटी (Autonomous society) के रूप में स्थापित किया गया था। यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत है।
- उद्देश्यः क्यूसीआई का मिशन मुख्य रूप से राष्ट्र एवं उसके नागरिकों के हितों को बढ़ावा देना तथा उनकी सुरक्षा के लिए सभी क्षेत्रें में गुणवत्ता मानकों के पालन के लिए सभी हितधारकों को शामिल करके भारत में एक राष्ट्रव्यापी गुणवत्ता आंदोलन का नेतृत्व करना है।
- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रलय, भारतीय गुणवत्ता परिषद के लिए नोडल विभाग है। इसके अध्यक्ष को उद्योग संघ की सिफारिश पर प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता ....
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- 19 नीति निदेशक सिद्धांतों की सूची
- 20 राज्य के नीति निदेशक तत्वों में संशोधन
- 21 संसदीय लोकतंत्र
- 22 संसद सत्र का आह्वान
- 23 लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष
- 24 संसदीय विशेषाधिकार
- 25 संसदीय कार्यवाही
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- 27 लाभ का पद
- 28 संसदीय समितियां
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- 30 सदन में लंबित बिल का व्यपगत होना
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- 33 विशेष श्रेणी का दर्जा
- 34 केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय
- 35 अंतरराज्यीय नदी विवाद
- 36 कॉलेजियम प्रणाली
- 37 तदर्थ न्यायाधीशः नियुक्ति (अनुच्छेद 127)
- 38 भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिाकरण
- 39 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पर महाभियोग
- 40 महान्यायवादी
- 41 न्यायिक समीक्षा
- 42 न्यायिक अवमानना
- 43 लोक अदालत
- 44 इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम
- 45 भारतीय निर्वाचन आयोग
- 46 राज्य निर्वाचन आयोग
- 47 आदर्श आचार संहिता
- 48 राजनीतिक दलों का पंजीकरण
- 49 दलबदल विरोधी कानून
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- 51 संसद द्वारा नौवीं अनुसूची में एक विशेष कानून रखना
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- 67 मौद्रिक नीति उपकरण
- 68 मौद्रिक नीति समिति
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- 93 भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण
- 94 रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स आर्गेनाइजेशन
- 95 भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड
- 96 भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड
- 97 इंडियन रजिस्ट्री फ़ॉर इंटरनेट नेम्स एंड नंबर्स
- 98 नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया
- 99 विकास वित्त संस्थान