न्यायिक अवमानना
अदालत की अवमानना से आशय ऐसी किसी भी कार्रवाई से है जो किसी अदालत के अधिकार की निंदा करे, उसका अपमान करे, या अदालत के अपने कार्य करने की क्षमता में बाधा डाले।
- इस सन्दर्भ में न्यायालयों को प्राप्त अवमानना के क्षेत्रधिकार का उद्देश्य कानून की महिमा और गरिमा को कायम रखना है। भारत में अवमानना अधिनियम, 1971 अवमानना को सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना में विभाजित करता है।
- सिविल अवमाननाः यह न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री, निर्देश, आदेश, रिट या अन्य प्रक्रियाओं की स्वेच्छा से की गई अवज्ञा या अदालत के प्रति वचनबद्धता का जानबूझकर किया गया उल्लंघन है।
- आपराधिक अवमाननाः ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 महत्वपूर्ण समसामयिक टर्मिनोलॉजी
- 2 स्थानीय स्वशासन
- 3 एमपीपीसीएस विशेष संवैधानिक एवं सांविधिक संस्थाएं
- 4 संविधान निर्माण
- 5 संवैधानिक सरकार
- 6 संविधान की प्रस्तावना
- 7 संघीय प्रणाली
- 8 संविधान संशोधन की प्रक्रिया
- 9 शक्तियों का पृथक्करण्
- 10 नागरिकता से संबंधित विभिन्न प्रावधान
- 11 प्रवासी भारतीय नागरिक
- 12 मौलिक अधिाकार
- 13 मौलिक अधिकार तथा रिट
- 14 मौलिक अधिकार से संबंधित अन्य मुद्दे
- 15 कानूनों का पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होना
- 16 अनिवार्य धार्मिक प्रथा
- 17 मौलिक कर्तव्य
- 18 अधिकार एवं कर्तव्य के मध्य संबंध
- 19 नीति निदेशक सिद्धांतों की सूची
- 20 राज्य के नीति निदेशक तत्वों में संशोधन
- 21 संसदीय लोकतंत्र
- 22 संसद सत्र का आह्वान
- 23 लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष
- 24 संसदीय विशेषाधिकार
- 25 संसदीय कार्यवाही
- 26 राज्य सभा की शक्तियां
- 27 लाभ का पद
- 28 संसदीय समितियां
- 29 संयुक्त संसदीय समिति
- 30 सदन में लंबित बिल का व्यपगत होना
- 31 राज्य विधान परिषद
- 32 सरकार का कैबिनेट स्वरूप
- 33 विशेष श्रेणी का दर्जा
- 34 केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय
- 35 अंतरराज्यीय नदी विवाद
- 36 कॉलेजियम प्रणाली
- 37 तदर्थ न्यायाधीशः नियुक्ति (अनुच्छेद 127)
- 38 भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिाकरण
- 39 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पर महाभियोग
- 40 महान्यायवादी
- 41 न्यायिक समीक्षा
- 42 लोक अदालत
- 43 इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम
- 44 भारतीय निर्वाचन आयोग
- 45 राज्य निर्वाचन आयोग
- 46 आदर्श आचार संहिता
- 47 राजनीतिक दलों का पंजीकरण
- 48 दलबदल विरोधी कानून
- 49 परिसीमन आयोग
- 50 संसद द्वारा नौवीं अनुसूची में एक विशेष कानून रखना
- 51 भारत में कृषि विपणन प्रणाली
- 52 न्यूनतम समर्थन मूल्य
- 53 कृषि लागत एवं मूल्य आयोग
- 54 भारतीय खाद्य निगम की एमएसपी में भूमिका
- 55 मूल्य निर्धारण प्रक्रिया
- 56 उचित एवं लाभकारी मूल्य
- 57 प्रमुख उद्योग
- 58 एंजेल निवेशक
- 59 पंजीकृत विदेशी पोटफोलियो निवेशक
- 60 पार्टिसिपेटरी नोट्स
- 61 डेरिवेटिव क्या हैं?
- 62 हेज फ़ंड
- 63 मुद्रा परिवर्तनीयता
- 64 रुपये की परिवर्तनीयता
- 65 भुगतान संतुलन
- 66 मौद्रिक नीति उपकरण
- 67 मौद्रिक नीति समिति
- 68 निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत
- 69 सहकारी बैंक
- 70 राष्ट्रीय आय की माप
- 71 सकल घरेलू उत्पाद
- 72 सकल राष्ट्रीय उत्पाद
- 73 निवल राष्ट्रीय उत्पाद
- 74 आर्थिक रिकवरी के आकार
- 75 कराधान एवं बजटिंग
- 76 आधार क्षरण एवं लाभ स्थानांतरण
- 77 बजट
- 78 बजेटरी घाटा
- 79 मुद्रा मूल्यह्रास
- 80 रुपये का मूल्यहस
- 81 गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ
- 82 बैड बैंक क्या है?
- 83 डिजिटल भुगतान प्रणाली
- 84 एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस
- 85 भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
- 86 वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद
- 87 भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
- 88 बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिाकरण
- 89 वित्त आयोग
- 90 भारतीय रिजर्व बैंक
- 91 राष्ट्रीय हरित अधिकरण
- 92 भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण
- 93 रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स आर्गेनाइजेशन
- 94 भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड
- 95 भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड
- 96 इंडियन रजिस्ट्री फ़ॉर इंटरनेट नेम्स एंड नंबर्स
- 97 नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया
- 98 विकास वित्त संस्थान
- 99 भारतीय गुणवत्ता परिषद
