मौलिक कर्तव्य

फरवरी, 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने भारत के संविधान में निहित नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को लागू करने (Enforcement of Fundamental Duties) की मांग वाली एक याचिका में केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया।

मौलिक कर्तव्य क्या है?

  • मौलिक कर्तव्य को देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने और भारत की एकता को बनाए रखने में मदद करने के लिए सभी नागरिकों के नैतिक दायित्वों के रूप में परिभाषित किया गया है।
  • इन्हें 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान के भाग 4क (IV-A) में शामिल किया गया था। अनुच्छेद 51-क (Article 51-A) के तहत वर्णित ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |

पूर्व सदस्य? लॉग इन करें


वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |

संबंधित सामग्री

प्रारंभिक विशेष