मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य : संबंधित मुद्दे एवं सामंजस्यता

भारतीय संविधान ने भारत के नागरिकों को कुछ अधिकारों की गारंटी दी है जिन्हें मौलिक अधिकार के रूप में जाना जाता है।

• मौलिक अधिकार सभी नागरिकों के मूल मानवाधिकार हैं, जिन्हें संविधान के भाग III (तीन) में परिभाषित किया गया है जो किसी व्यक्ति की जाति, जन्म स्थान, धर्म, पंथ या लिंग की परवाह किए बिना लागू होते हैं।
• 1976 में, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना मौलिक कर्तव्यों की अनुशंसा करने के लिए की गई थी, जिसकी आवश्यकता आपातकाल की अवधि के दौरान महसूस की गई थी।
• इस समिति ने मौलिक कर्तव्यों के शीर्षक के तहत संविधान में अलग खंड को शामिल ....