आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार
आपराधिक न्याय प्रणाली (Criminal Justice System) से तात्पर्य सरकार की उन एजेंसियों से है जो कानून लागू करने, आपराधिक मामलों पर निर्णय देने तथा आपराधिक आचरण में सुधार करने के लिए कार्य करती हैं।
- आपराधिक न्याय प्रणाली के अंतर्गत जेल प्रशासन, पुलिस प्रशासन तथा न्याय व्यवस्था तीनों को ही शामिल किया जाता है। सम्पूर्ण आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए इसके तीनों घटकों में सुधार करने की आवश्यकता है।
आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार का औचित्य क्या है?
भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रत्येक अंग-पुलिस, अदालतें तथा जेल में मामलों का बोझ अत्यधिक है। भारतीय पुलिस बलों में कर्मियों ....
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मुख्य विशेष
- 1 लोक सेवा में मूल्यों का संकट
- 2 भारत में लोक सेवा मूल्यों की स्थिति
- 3 लोक सेवा में मूल्यों का विकास
- 4 लोक सेवा मूल्यों के समक्ष चुनौतियां
- 5 मूल्यों का संघर्ष
- 6 लोक सेवा के लिए महत्वपूर्ण मूल्य
- 7 लोक सेवा में मूल्य सुशासन का आधार
- 8 ग्रामीण विकास में पंचायतीराज संस्थानों की भूमिका को बढ़ाने वाली पहलें
- 9 स्थानीय स्वशासन से संबंधित मुद्दे
- 10 स्वास्थ्य प्रबंधन में भूमिकाः कोविड-19 प्रबंधन एवं टीकाकरण
- 11 ग्रामीण विकास में पंचायतीराज संस्थानों की भूमिका एवं महत्व
- 12 स्थानीय स्वशासन ग्रामीण विकास की बुनियाद
- 13 आवश्यक धार्मिक प्रथाएं और संबंधित मुद्दे
- 14 दलबदल कानून एवं आंतरिक दलीय लोकतंत्र
- 15 संसदीय समितियां
- 16 एक राष्ट्र, एक चुनाव
- 17 ई-गवर्नेंस में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी
- 18 विधि का शासन एवं लोकतंत्र
- 19 सिविल सेवा में सुधार
- 20 डिजिटल संप्रभुताः महत्व और उठाए गए कदम
- 21 आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन
- 22 15वां वित्त आयोग : प्रमुख सिफारिशें तथा उत्पन्न मुद्दे
- 23 अंतरराज्यीय नदी जल विवादः उपबंध एवं सुझाव
- 24 चुनाव सुधार : आवश्यकता एवं प्रभाव
- 25 अन्तः दलीय लोकतंत्र : चुनौतियां एवं महत्व
- 26 मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य : संबंधित मुद्दे एवं सामंजस्यता
- 27 राष्ट्रीय डेटा शासन नीतिः मुद्दे और लाभ
- 28 राज्यपाल और वास्तविक संघवाद की मांग
- 29 भारत में नदी जल विवादः समस्याएं और समाधान
- 30 कार्यकारी विधायी शक्ति और इसकी प्रासंगिकता
- 31 भारत में न्यायिक अवसंरचना
- 32 प्रत्यायोजित विधान: संवैधानिक वैधता एवं मुद्दे
- 33 लोक प्रशासन