राज्यपाल और वास्तविक संघवाद की मांग

भारत की संघीय व्यवस्था में राज्यपाल की भूमिका चर्चा का विषय रही है। कुछ लोगों का तर्क है कि राज्यपाल का पद पूरी तरह औपचारिक होना चाहिए, जबकि अन्य का मानना है कि यह सुनिश्चित करने में उनकी अधिक सक्रिय भूमिका होनी चाहिए कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य कर रही है।

• हाल के वर्षों में ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं, जहां राज्यपालों पर राज्य सरकारों के मामलों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया गया है। इससे राज्यपाल के पद में सुधार की मांग उठने लगी है, ताकि इसे अधिक स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सके तथा इसकी ....