अन्तः दलीय लोकतंत्र : चुनौतियां एवं महत्व
अन्तः दलीय लोकतंत्र (Internal Party democracy) से तात्पर्य पार्टी के भीतर निर्णय लेने (decision making) और विचार-विमर्श (deliberation) की प्रक्रिया में पार्टी के सदस्यों को शामिल करने के स्तर और तरीकों (level andmethods) से है।
- राजनीतिक दल, नागरिकों का एक संगठित समूह होता है जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करता हैं| इसके साथ ही एजेंडा और नीति को आगे बढ़ाने की दृष्टि से सरकार का नियंत्रण प्राप्त करना चाहते है।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(c) समितियों के बनाने का प्रावधान करता है परन्तु इसके तहत राजनीतिक दल का गठन करने का मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होता है।
- वर्तमान भारतीय ....
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मुख्य विशेष
- 1 लोक सेवा में मूल्यों का संकट
- 2 भारत में लोक सेवा मूल्यों की स्थिति
- 3 लोक सेवा में मूल्यों का विकास
- 4 लोक सेवा मूल्यों के समक्ष चुनौतियां
- 5 मूल्यों का संघर्ष
- 6 लोक सेवा के लिए महत्वपूर्ण मूल्य
- 7 लोक सेवा में मूल्य सुशासन का आधार
- 8 ग्रामीण विकास में पंचायतीराज संस्थानों की भूमिका को बढ़ाने वाली पहलें
- 9 स्थानीय स्वशासन से संबंधित मुद्दे
- 10 स्वास्थ्य प्रबंधन में भूमिकाः कोविड-19 प्रबंधन एवं टीकाकरण
- 11 ग्रामीण विकास में पंचायतीराज संस्थानों की भूमिका एवं महत्व
- 12 स्थानीय स्वशासन ग्रामीण विकास की बुनियाद
- 13 आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार
- 14 आवश्यक धार्मिक प्रथाएं और संबंधित मुद्दे
- 15 दलबदल कानून एवं आंतरिक दलीय लोकतंत्र
- 16 संसदीय समितियां
- 17 एक राष्ट्र, एक चुनाव
- 18 ई-गवर्नेंस में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी
- 19 विधि का शासन एवं लोकतंत्र
- 20 सिविल सेवा में सुधार
- 21 डिजिटल संप्रभुताः महत्व और उठाए गए कदम
- 22 आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन
- 23 15वां वित्त आयोग : प्रमुख सिफारिशें तथा उत्पन्न मुद्दे
- 24 अंतरराज्यीय नदी जल विवादः उपबंध एवं सुझाव
- 25 चुनाव सुधार : आवश्यकता एवं प्रभाव
- 26 मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य : संबंधित मुद्दे एवं सामंजस्यता
- 27 राष्ट्रीय डेटा शासन नीतिः मुद्दे और लाभ
- 28 राज्यपाल और वास्तविक संघवाद की मांग
- 29 भारत में नदी जल विवादः समस्याएं और समाधान
- 30 कार्यकारी विधायी शक्ति और इसकी प्रासंगिकता
- 31 भारत में न्यायिक अवसंरचना
- 32 प्रत्यायोजित विधान: संवैधानिक वैधता एवं मुद्दे
- 33 लोक प्रशासन