चुनाव सुधार : आवश्यकता एवं प्रभाव
चुनाव सुधार के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया में निहित विसंगतियों को दूर कर जनता की आकांक्षा के अनुरूप जन प्रतिनिधि का चुनाव सुनिश्चित किया जाता है| भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां सरकार के तीन स्तरों के लिए चुनाव सम्पन्न किए जाते हैं|
- संसद एवं विधान मण्डल के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव सम्पन्न कराए जाते हैं| ग्रामीण एवं स्थानीय स्वशासन से संबन्धित चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा सम्पन्न किये जाते हैं| भारत में चुनाव सुधार तीनों स्तरों पर महसूस किया जाता है|
- चूंकि, भारत में संसदीय लोकतंत्र की शासन पद्धति अपनाई गई है, अतः चुनाव के माध्यम ....
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मुख्य विशेष
- 1 लोक सेवा में मूल्यों का संकट
- 2 भारत में लोक सेवा मूल्यों की स्थिति
- 3 लोक सेवा में मूल्यों का विकास
- 4 लोक सेवा मूल्यों के समक्ष चुनौतियां
- 5 मूल्यों का संघर्ष
- 6 लोक सेवा के लिए महत्वपूर्ण मूल्य
- 7 लोक सेवा में मूल्य सुशासन का आधार
- 8 ग्रामीण विकास में पंचायतीराज संस्थानों की भूमिका को बढ़ाने वाली पहलें
- 9 स्थानीय स्वशासन से संबंधित मुद्दे
- 10 स्वास्थ्य प्रबंधन में भूमिकाः कोविड-19 प्रबंधन एवं टीकाकरण
- 11 ग्रामीण विकास में पंचायतीराज संस्थानों की भूमिका एवं महत्व
- 12 स्थानीय स्वशासन ग्रामीण विकास की बुनियाद
- 13 आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार
- 14 आवश्यक धार्मिक प्रथाएं और संबंधित मुद्दे
- 15 दलबदल कानून एवं आंतरिक दलीय लोकतंत्र
- 16 संसदीय समितियां
- 17 एक राष्ट्र, एक चुनाव
- 18 ई-गवर्नेंस में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी
- 19 विधि का शासन एवं लोकतंत्र
- 20 सिविल सेवा में सुधार
- 21 डिजिटल संप्रभुताः महत्व और उठाए गए कदम
- 22 आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन
- 23 15वां वित्त आयोग : प्रमुख सिफारिशें तथा उत्पन्न मुद्दे
- 24 अंतरराज्यीय नदी जल विवादः उपबंध एवं सुझाव
- 25 अन्तः दलीय लोकतंत्र : चुनौतियां एवं महत्व
- 26 मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य : संबंधित मुद्दे एवं सामंजस्यता
- 27 राष्ट्रीय डेटा शासन नीतिः मुद्दे और लाभ
- 28 राज्यपाल और वास्तविक संघवाद की मांग
- 29 भारत में नदी जल विवादः समस्याएं और समाधान
- 30 कार्यकारी विधायी शक्ति और इसकी प्रासंगिकता
- 31 भारत में न्यायिक अवसंरचना
- 32 प्रत्यायोजित विधान: संवैधानिक वैधता एवं मुद्दे
- 33 लोक प्रशासन