राज्यों द्वारा उधार लेने की सीमा के निर्धारण हेतु सुप्रीम कोर्ट द्वारा पीठ का गठन

30 अगस्त, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों द्वारा उधार लेने की सीमा पर चर्चा के लिए पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ गठित की जाएगी।
इस पीठ के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय इस बात की जांच करेगा कि क्या राज्यों को केंद्र द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक उधार लेने का अधिकार है।
यह भी जांच की जाएगी कि क्या ऐसे प्रतिबंध सार्वजनिक ऋण प्रबंधक के रूप में आरबीआई (RBI) की भूमिका के साथ टकराव में ....

October 2024 अंक खरीदें

पूर्व सदस्य? लॉग इन करें

वार्षिक सदस्यता लें

​राज्यों द्वारा उधार लेने की सीमा के निर्धारण हेतु सुप्रीम कोर्ट द्वारा पीठ का गठन