अनुदान मांग

हाल ही में, लोकसभा द्वारा केंद्रीय बजट 2024-25 की लंबित अनुदान मांगों (Demands for Grants: DfG) को पारित कर दिया गया।
वह प्रपत्र जिसमें बजट में सम्मिलित समेकित निधि से व्यय के अनुमान लोक सभा में प्रस्तुत किए जाते हैं, उसे अनुदान मांग के रूप में जाना जाता है।
अनुदान मांग प्रपत्र को राष्ट्रपति की सिफारिश पर संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसरण में प्रस्तुत किया जाता है।
एक बार जब अनुदान मांगों को मंजूरी मिल जाती है (संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के), तो वे विनियोग विधेयक का हिस्सा बन जाते हैं।
विधेयक पारित होने के बाद, सरकार को अपने व्ययों और ....

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