​अनुदान मांग

  • हाल ही में, लोकसभा द्वारा केंद्रीय बजट 2024-25 की लंबित अनुदान मांगों (Demands for Grants: DfG) को पारित कर दिया गया।
  • वह प्रपत्र जिसमें बजट में सम्मिलित समेकित निधि से व्यय के अनुमान लोक सभा में प्रस्तुत किए जाते हैं, उसे अनुदान मांग के रूप में जाना जाता है।
  • अनुदान मांग प्रपत्र को राष्ट्रपति की सिफारिश पर संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसरण में प्रस्तुत किया जाता है।
  • एक बार जब अनुदान मांगों को मंजूरी मिल जाती है (संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के), तो वे विनियोग विधेयक का हिस्सा बन जाते हैं।
  • विधेयक पारित होने के बाद, सरकार को अपने व्ययों और ....
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