पूर्वोत्तर क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए केंद्रीय वित्त सहायता

हाल ही में, मंत्रिमंडल ने जल विद्युत परियोजनाओं के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER) की राज्य सरकारों द्वारा इक्विटी भागीदारी के लिए 'केंद्रीय वित्तीय सहायता' (CAF)पर विद्युत मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
वित्तीय सहायता की अवधि वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2031-32 तक रहेगी। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 15000 मेगावाट की जल विद्युत क्षमता को समर्थन प्रदान करना है।
इस योजना में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सभी परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार के साथ एक संयुक्त उद्यम (JV) कंपनी के गठन का प्रावधान ....

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