लोक सेवक पर मुकदमा चलाने की मंजूरी

हाल ही में, कर्नाटक के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए जांच की मंजूरी दी है।
लोक सेवकों को दुर्भावनापूर्ण अभियोजन से बचाने के लिए उनके विरुद्ध अभियोजन चलाने से पहले मंजूरी प्रदान करना आवश्यक है।
राज्य या केंद्र सरकार (CrPC) और लोक सेवक को हटाने की शक्ति रखने वाले प्राधिकारी (PCA) को इस प्रकार की मंजूरी देने की शक्ति होती है।
भारत में, इस प्रकार के मुकदमों के लिए 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' (BNSS) की 'धारा 218' तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (पीसीए) की धारा 17ए (2018 संशोधन) और 19 जैसे कानूनी उपाय अधिसूचित किए गए ....

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