​जन पोषण केंद्र

  • हाल ही में, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने 60 उचित मूल्य की दुकानों (FPS) को 'जन-पोषण केंद्रों' में बदलने के लिए पायलट परियोजना का शुभारंभ किया।
  • FPS वे दुकानें हैं जिन्हें 'लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली' के तहत राशन कार्ड धारकों को 'आवश्यक वस्तु अधिनियम' (1955) के तहत जारी आवश्यक वस्तुओं को वितरित करने के लिए लाइसेंस दिया गया है।
  • जन पोषण केंद्र उपभोक्ताओं को पोषण युक्त खाद्य पदार्थों की विविध रेंज उपलब्ध कराएंगे तथा साथ ही FPS डीलरों के लिए आय का एक अतिरिक्त स्रोत भी उपलब्ध कराएंगे। पायलट परियोजना में गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश राज्य ....
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