​विवाद समाधान योजना

  • हाल ही में, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा है कि 'ई-डीआरएस' (e-DRS) आवेदन निर्दिष्ट आदेश की प्राप्ति की तारीख से एक महीने के भीतर दायर किया जाना चाहिए।
  • केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने मुकदमेबाजी को कम करने और पात्र करदाताओं को राहत प्रदान करने के लिए ई-डीआरएस , 2022 को अधिसूचित किया था।
  • अधिनियम में विवाद समाधान समितियों (DRCs) के गठन का भी प्रावधान ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
October 2024 अंक खरीदें

पूर्व सदस्य? लॉग इन करें

वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
वार्षिक सदस्यता लें

करेंट अफेयर्स न्यूज़