कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल करना

झारखंड विधानसभा द्वारा 11 नवंबर, 2022 को 'स्थानीय निवासियों' की अधिवास स्थिति के निर्धारण तथा सरकारी पदों में आरक्षण की सीमा बढ़ाने से संबंधित दो विधेयकों को मंजूरी दी गई।

• इन दोनों विधेयकों में यह प्रावधान किया गया है कि ये तभी लागू होंगे जब केंद्र द्वारा इन्हें संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा।
• नौवीं अनुसूची ऐसे केंद्रीय और राज्य कानूनों की सूची है, जिन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती। इस अनुसूची में शामिल क़ानून न्यायिक समीक्षा से परे होते हैं।
• वर्तमान में इन अनुसूची में 284 ऐसे कानून शामिल हैं। वर्ष 1951 में प्रथम संविधान ....