आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

जुलाई 2022 में उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने अरहर दाल की कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) 1955 को लागू किया।

• आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की मदद से सरकार ‘आवश्यक वस्तुओं’ का उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करती है, ताकि आवश्यक वस्तुओं को उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध करा सके।
• सरकार अगर किसी चीज को ‘आवश्यक वस्तु’ घोषित कर देती है तो सरकार के पास अधिकार आ जाता है कि वह उस पैकेज्ड प्रॉडक्ट का अधिकतम खुदरा मूल्य तय कर दे। उस मूल्य से अधिक दाम पर चीजों ....