पंचायती राज संस्थान के सशक्तिकरण हेतु योजनाएं

  • भारत सरकार के पंचायत सशक्तिकरण एवं उत्तरदायित्व प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य पंचायती संस्थान में राज्यों द्वारा देय फंड व कार्यों के संदर्भ में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं दक्षता को प्रोत्साहित करना है।
  • मई 2018 में केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे पंचायती राज संस्थान के निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों की सहायता से कार्यान्वित किया जा रहा है।
  • योजना का वित्त पोषण केवल गैर-पिछड़ा क्षेत्र वाले जिलों के लिए लागू है। यह योजना मुख्य रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा पंचायती राज संस्थान के प्रशिक्षण एवं क्षमता ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |

पूर्व सदस्य? लॉग इन करें


वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |

संबंधित सामग्री

विशेष