न्यायालय का निर्णय

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (Telecom Regulatory Authority of India - TRAI) ने 3 मार्च, 2017 को दूरसंचार ‘प्रसारण और केबल’ सेवाएं (आठवां एड्रेसेबल प्रणालियां) टैरिफ संशोधन आदेश, और उपभोक्ता संरक्षण नियम 2017 जारी किया था जो 3 जुलाई, 2018 से प्रभावी हुआ। इस आदेश को स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अदालत में चुनौती दी गई थी। स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग एवं अन्य के संदर्भ में 23 मई, 2018 को मद्रास उच्च न्यायालय ने विनियमन और टैरिफ आदेश की वैधता को बरकरार रखा था। इस स्थगन आदेश में निम्न 2 आदेश शामिल हैं-

• द टेलीकम्युनिकेशन (ब्रॉडकास्टिंग ....