जातिगत जनगणना : आवश्यकता एवं मुद्दे

हाल ही में बिहार सरकार द्वारा राज्य में जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया गया| इस जनगणना पर आने वाला संपूर्ण खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा| जनगणना के हिस्से के रूप में, एससी/एसटी से संबंधित जानकारी को एकत्र किया जाता हैं, अन्य जातियों का विवरण गणनाकर्ताओं द्वारा एकत्र नहीं किया जाता है।

• 2011 की जनगणना के साथ ही केंद्र सरकार द्वार सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (Socio-Economic Caste Census - SECC) संपन्न कराया गया था| हालांकि इससे संबंधित डेटा को सरकार द्वारा सार्वजानिक नहीं किया गया है।

आवश्यकता

• विश्वसनीय आकड़ों की प्राप्ति: स्वतंत्र भारत में 1951 से 2011 तक ....