निजी क्षेत्र में स्थानीय आरक्षण

15 जनवरी, 2022 से हरियाणा राज्य में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए रोजगार अधिनियम, 2020 लागू हो गया, जो 30,000 प्रति माह तक भुगतान वाले निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय निवासियों के लिए 75% आरक्षण का प्रावधान करता है।

• यह कानून हरियाणा सरकार को उन कंपनियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की शक्ति भी देती है जो इस कानून का पालन नहीं करती हैं। हालाँकि हरियाणा के उद्योग संघों द्वारा न्यायालय में कानून की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है।
• उद्योग निकायों ने तर्क दिया है कि कानून औद्योगिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, जबकि हरियाणा सरकार का कहना है कि ....