जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध मौलिक अधिकार

भारत में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ मौलिक अधिकार मानव जीवन की रक्षा और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश पर्यावरणीय प्रभावों के प्रति संवेदनशील है और इसके लिए मजबूत कानूनी और नीतिगत ढांचे की आवश्यकता है।

महत्व

• जीवन का अधिकार: संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जलवायु परिवर्तन को जीवन के अधिकार के लिए खतरे के रूप में मान्यता देने से कानूनी ढांचे और प्रवर्तन तंत्र को मजबूत किया जा सकता है।
• अंतर-पीढ़ीगत समानता: भावी पीढ़ियों के लिए पर्यावरण की सुरक्षा करना सतत विकास का एक मूलभूत पहलू है।
• कमज़ोर आबादी: हाशिए पर पड़े समुदाय अक्सर जलवायु प्रभावों ....