स्वतंत्रता के बाद से प्रशासनिक सुधार

Answer : भारत में प्रशासनिक सुधारों के लिये अनेक आयोग तथा कमेटियां समय-समय पर गठित की गईं तथा उनकी अनुशंसाओं के आधार पर सुधार भी किये गये हैं।

किंतु प्रशासनिक तंत्र में किसी प्रकार का उल्लेखनीय परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। इससे संबंधित कई प्रकार की समस्यायें बाधायें तथा कारण हैं:

1. प्रशासनिक सुधारों सहित विशिष्ट जांच उद्देश्यों को लेकर गठित होने वाली कमेटियों द्वारा दी जाने वाली अनुशंसांए आदर्शात्मक प्रकृति की होती हैं। ये अनुशंसायें यथार्थ पर आधारित न होकर सैद्धांतिक स्वरूप लिये हुए होती हैं, जबकि सिद्धांत एवं यथार्थ के मध्य व्याप्त व्यापक अंतर विरोध का कारण बनता।
2. प्रशासनिक सुधारों का अनुभव यह प्रमाणित करता है कि भारत में प्रक्रियात्मक सुधार बहुत कम तथा संगठनात्मक परिवर्तन एवं परिवर्द्धन अधिक हुये हैं।
3. राजनीतिक तथा प्रशासनिक स्तरों पर व्यापत उदासीनता की मनोवृत्ति के कारण प्रशासनिक सुधारों के सुपरिणाम सामने नहीं आ सकते हैं।
4. भारतीय प्रशासनिक तंत्र भी केंद्रीकृत कार्यप्रणाली से ग्रस्त है। केंद्र सरकार, राज्यों को अधिक शक्तियां एवं संसाधन प्रदान करना नहीं चाहती हैं और न राज्य सरकारें अधीनस्थ संगठनों को पर्याप्त अधिकार संपन्न बनाती हैं।
5. भारतीय प्रशासनिक तंत्र में मंत्रलयों या विभागों के शीर्षस्थ नियंत्रणकर्ता राजनीतिक मंत्री होते हैं। अतः प्रत्येक प्रशासनिक कार्य का अंतिम उत्तरदायित्व मंत्री का होता है। मंत्रियों के द्वारा निर्मित नीतियों को लोकसेवक सहजता से स्वीकार नहीं कर पाते हैं। जनहित तथा विकास के लिये निर्मित अनेक नीतियों एवं कार्यक्रम केवल प्रशासनिक असहयोग के कारण असफल हुये हैं।
6. भारत का विशाल आकार तथा प्रशासनिक जटिलतायें भी सुधारों में बाधक है। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के अधीन कार्यरत लाखों प्रशासनिक संगठन तथा करोड़ों कार्मिक विभिन्नताओं को बढ़ा देते हैं।

अतः प्रत्येक संगठन में कार्यरत असंख्य कमेटियां निरर्थक रूप से प्रशासनिक तंत्र को बाधित करती हैं।

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