अध्याय 7: सामाजिक क्षेत्र
- नये कल्याणकारी दृष्टिकोण खर्च होने वाले प्रत्येक रुपये का प्रभाव बढ़ाने पर केन्द्रित हैं। स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और सुशासन का डिजिटलीकरण कल्याणकारी कार्यक्रम पर खर्च होने वाले प्रत्येक रुपये का प्रभाव कई गुना बढ़ाने वाला है।
- वित्त वर्ष 2018 और वित्त वर्ष 2024 के बीच बाजार मूल्य आधारित जीडीपी करीब 9.5 प्रतिशत की संचित वार्षिक वृद्धिदर के साथ बढ़ी है, जबकि कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च 12.8 प्रतिशत संचित वार्षिक वृद्धिदर के साथ बढ़ा है।
- असमानता का संकेतक, गिनी कोइफिशियंट, देश के ग्रामीण क्षेत्र के मामले में 0.283 से घटकर 0.266 और शहरी क्षेत्र के मामले में 0.363 से 0.314 पर आ गए।
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- 1 अध्याय 13:जलवायु परिवर्तन और भारत
- 2 अध्याय 12:अवसंरचना
- 3 अध्याय 11: सेवाएं
- 4 अध्याय 10: मध्यम एवं लघु उद्योग
- 5 अध्याय 9: कृषि और खाद्य प्रबंधन
- 6 अध्याय 8: रोजगार और कौशल विकास
- 7 अध्याय 6: जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा स्रोतों में बदलाव को अपनाना
- 8 अध्याय 5: मध्य अवधि दृष्टिकोण- न्यू इंडिया के लिए विकास रणनीति
- 9 अध्याय 4: बाह्य क्षेत्र
- 10 अध्याय 3: कीमतें और मुद्रास्फीति
- 11 अध्याय 2: मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता
- 12 अध्याय 1: आर्थिक स्थिति – स्थिर
- 13 पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन
- 14 सामाजिक अवसंरचना और रोजगार
- 15 भौतिक और डिजिटल अवसंरचना
- 16 बाह्य क्षेत्र
- 17 सेवा क्षेत्र
- 18 उधोग एवं निवेश
- 19 कृषि एवं खाद्य प्रबंधन
- 20 वस्तुओं के मूल्य एवं महंगाई
- 21 मौद्रिक प्रबंधान और वित्तीय स्थिरता
- 22 राजकोषीय स्थिति
- 23 2014-22 के दौरान विकास परिदृश्य
- 24 आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22