सामाजिक अवसंरचना और रोजगार
सामाजिक क्षेत्र (Social Sector) पर सरकारी खर्च में व्यापक वृद्धि देखने को मिली है। स्वास्थ्य क्षेत्र पर केन्द्र एवं राज्य सरकारों का अनुमानित व्यय बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में जीडीपी का 2.1 प्रतिशत हो गयाद्य यह वित्त वर्ष 2022 में जीडीपी का 2.2 प्रतिशत ही था।
- सामाजिक क्षेत्र पर व्यय वित्त वर्ष 2016 के 9.1 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 (बीई) में 21.3 लाख करोड़ रुपये हो गया है।
- वर्ष 2005-06 और वर्ष 2019-20 के बीच भारत में 41.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए। आकांक्षी जिला कार्यक्रम का संचालन किया गया है ....
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- 1 अध्याय 13:जलवायु परिवर्तन और भारत
- 2 अध्याय 12:अवसंरचना
- 3 अध्याय 11: सेवाएं
- 4 अध्याय 10: मध्यम एवं लघु उद्योग
- 5 अध्याय 9: कृषि और खाद्य प्रबंधन
- 6 अध्याय 8: रोजगार और कौशल विकास
- 7 अध्याय 7: सामाजिक क्षेत्र
- 8 अध्याय 6: जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा स्रोतों में बदलाव को अपनाना
- 9 अध्याय 5: मध्य अवधि दृष्टिकोण- न्यू इंडिया के लिए विकास रणनीति
- 10 अध्याय 4: बाह्य क्षेत्र
- 11 अध्याय 3: कीमतें और मुद्रास्फीति
- 12 अध्याय 2: मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता
- 13 अध्याय 1: आर्थिक स्थिति – स्थिर
- 14 पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन
- 15 भौतिक और डिजिटल अवसंरचना
- 16 बाह्य क्षेत्र
- 17 सेवा क्षेत्र
- 18 उधोग एवं निवेश
- 19 कृषि एवं खाद्य प्रबंधन
- 20 वस्तुओं के मूल्य एवं महंगाई
- 21 मौद्रिक प्रबंधान और वित्तीय स्थिरता
- 22 राजकोषीय स्थिति
- 23 2014-22 के दौरान विकास परिदृश्य
- 24 आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22