अध्याय 2: मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता
- भारत के बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्रों ने वित्त वर्ष 2024 में दमदार प्रदर्शन किया है। कुल मिलाकर महंगाई दर के नियंत्रण में रहने के परिणामस्वरूप आरबीआई ने पूरे वित्त वर्ष के दौरान नीतिगत दर को यथावत रखा।
- मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने वित्त वर्ष 2024 में पॉलिसी रेपो रेट को 6.5 प्रतिशत पर यथावत रखा। विकास की गति तेज करने के साथ-साथ महंगाई दर को धीरे-धीरे तय लक्ष्य के अनुरूप किया गया। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCB) का कर्ज वितरण मार्च 2024 के आखिर में 20.2 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 164.3 लाख करोड़ रुपये रहा।
- एचडीएफसी बैंक में एचडीएफसी के विलय के ....
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- 1 अध्याय 13:जलवायु परिवर्तन और भारत
- 2 अध्याय 12:अवसंरचना
- 3 अध्याय 11: सेवाएं
- 4 अध्याय 10: मध्यम एवं लघु उद्योग
- 5 अध्याय 9: कृषि और खाद्य प्रबंधन
- 6 अध्याय 8: रोजगार और कौशल विकास
- 7 अध्याय 7: सामाजिक क्षेत्र
- 8 अध्याय 6: जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा स्रोतों में बदलाव को अपनाना
- 9 अध्याय 5: मध्य अवधि दृष्टिकोण- न्यू इंडिया के लिए विकास रणनीति
- 10 अध्याय 4: बाह्य क्षेत्र
- 11 अध्याय 3: कीमतें और मुद्रास्फीति
- 12 अध्याय 1: आर्थिक स्थिति – स्थिर
- 13 पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन
- 14 सामाजिक अवसंरचना और रोजगार
- 15 भौतिक और डिजिटल अवसंरचना
- 16 बाह्य क्षेत्र
- 17 सेवा क्षेत्र
- 18 उधोग एवं निवेश
- 19 कृषि एवं खाद्य प्रबंधन
- 20 वस्तुओं के मूल्य एवं महंगाई
- 21 मौद्रिक प्रबंधान और वित्तीय स्थिरता
- 22 राजकोषीय स्थिति
- 23 2014-22 के दौरान विकास परिदृश्य
- 24 आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22