पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन
भारत ने वर्ष 2070 तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए ‘नेट जीरो’ का संकल्प (Net Zero Pledge) व्यक्त किया है।
- भारत ने गैर-जीवाश्म ईंधनों से 40 प्रतिशत अधिष्ठापित बिजली क्षमता (Installed Electric Capacity) का अपना लक्ष्य वर्ष 2030 से पहले ही हासिल कर लिया।
- गैर-जीवाश्म ईंधनों से संभावित अधिष्ठापित क्षमता वर्ष 2030 तक 500 जीडब्ल्यू से भी अधिक हो जाएगी। इससे 2014-15 की तुलना में वर्ष 2029-30 तक औसत उत्सर्जन दर में लगभग 29 प्रतिशत की कमी आ जाएगी। भारत अपनी उत्सर्जन तीव्रता (Emissions Intensity) को वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक 45 ....
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- 1 एआई के युग में श्रम की स्थिति
- 2 रोजगार और कौशल विकास
- 3 सामाजिक क्षेत्र
- 4 जलवायु और पर्यावरण: अनुकूलन की अनिवार्यता
- 5 कृषि और खाद्य प्रबंधन
- 6 सेवा क्षेत्र
- 7 उद्योग एवं व्यापार सुधार
- 8 निवेश और अवसंरचना
- 9 मध्य अवधि दृष्टिः विनियमन में कमी से विकास को गति
- 10 मूल्य और मुद्रा स्फीति
- 11 बाह्य क्षेत्र : एफडीआई में सुधार
- 12 मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र
- 13 अर्थव्यवस्था की स्थिति
- 14 अध्याय 13:जलवायु परिवर्तन और भारत
- 15 अध्याय 12:अवसंरचना
- 16 अध्याय 11: सेवाएं
- 17 अध्याय 10: मध्यम एवं लघु उद्योग
- 18 अध्याय 9: कृषि और खाद्य प्रबंधन
- 19 अध्याय 8: रोजगार और कौशल विकास
- 20 अध्याय 7: सामाजिक क्षेत्र
- 21 अध्याय 6: जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा स्रोतों में बदलाव को अपनाना
- 22 अध्याय 5: मध्य अवधि दृष्टिकोण- न्यू इंडिया के लिए विकास रणनीति
- 23 अध्याय 4: बाह्य क्षेत्र
- 24 अध्याय 3: कीमतें और मुद्रास्फीति
- 25 अध्याय 2: मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता
- 26 अध्याय 1: आर्थिक स्थिति – स्थिर
- 27 सामाजिक अवसंरचना और रोजगार
- 28 भौतिक और डिजिटल अवसंरचना
- 29 बाह्य क्षेत्र
- 30 सेवा क्षेत्र
- 31 उधोग एवं निवेश
- 32 कृषि एवं खाद्य प्रबंधन
- 33 वस्तुओं के मूल्य एवं महंगाई
- 34 मौद्रिक प्रबंधान और वित्तीय स्थिरता
- 35 राजकोषीय स्थिति
- 36 2014-22 के दौरान विकास परिदृश्य
- 37 आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22